मोती नगर मामले में भाजपा पर कांग्रेस का पलटवार , गंदी राजनीति से बाज आए

मोती नगर मामले में भाजपा पर कांग्रेस का पलटवार , गंदी राजनीति से बाज आए
उज्जैन । न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा मोती नगर के लोगों को वहां से हटाए जाने के मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है वही कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का पलटवार करते हुए कहा कि वह गंदी राजनीति से बाज आए।
     जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल पटेल ने भाजपा नेताओं को चुनौती दी है व गंदी व सस्ती राजनीति करने से बाज आए। उन्होंने कहा कि मोती नगर रहवासियों के मामले में भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है जनता को भ्रमित कर राजनीति करना भाजपा नेताओं का शगल रहा है सत्ता से जाने की छटपटाहट में गरीब लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं जो निंदनीय है।
        सेतु निगम की जमीन पर माननीय न्यायालय के आदेश पर मोती नगर की जमीन को खाली कराया गया उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं सरकार चाहकर भी न्यायालय के आदेश के विपरीत नहीं जा सकती थी। मुख्यमंत्री ने तो जनता के प्रति सहृदयता दिखाकर तत्काल प्रभावितों को पट्टे दिए जाने के आदेश पारित कर दिए थे और यह कांग्रेस सरकार ही है जो 15 जनवरी की शाम को प्रभावितों से वादा करती है और 18 जनवरी को पट्टे आवंटित कर मौके पर कब्जा भी सौंप देती है ।गरीबों के लिए तो सरकार ने तत्काल राहत पहुंचाने का काम किया है जमीन पर पट्टे दिलाने के साथ ही मकान बनवाने में भी बैंक लोन दिलाने व सरकार की तरफ से सहायता करने का काम भी  सरकार ने किया है ।त्वरित न्याय की प्रशंसा तो भाजपाई कर नहीं सकते इसलिए सांसद विधायक भ्रम फैला रहे हैं मैं भाजपा के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वे सार्वजनिक रूप से यह कह दे कि मोतीनगर रह वासियों को न्यायालय के आदेश पर नहीं बल्कि सरकार ने हटाया है या फिर बेवजह की भ्रम वाली राजनीति करना बंद करें।
    उन्होंने कहा कि यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि प्रशासन ने पूर्व में भी कई बार मोती नगर के रहवासियों को वैकल्पिक व्यवस्था देने का प्रयास किया था व उन से जमीन खाली करने को भी कहा था किंतु उनके नहीं मानने पर और माननीय न्यायालय में अवमानना का प्रकरण लगने पर आदेश का पालन करना जरूरी हो गया था इसके बाद भी  प्रभावितों के साथ हर हाल में कांग्रेस की सरकार मजबूती से खड़ी है जहां पट्टे दिए गए हैं वहां संपूर्ण सुविधा देने का काम भी प्रशासन तत्काल करें यह निर्देश प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं ।