जनसंख्या रजिस्टर में ओबीसी का कॉलम दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि कितनी जनसंख्या है पता चले

जनसंख्या रजिस्टर में ओबीसी का कॉलम दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि कितनी जनसंख्या है पता चले
      मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद की चिंतन बैठक में निर्णय
मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद 
उज्जैन।मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद की संभाग स्तरीय बैठक मैं इस बात की वकालत की गई है कि पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) देश के पिछड़ा वर्ग के लोगो भी शामिल किया जाए ताकि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या स्पष्ट रूप से सामने आ सके। अभी तक पिछड़ा वर्ग की भारत में कुल कितनी जनसंख्या है इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं है।
        मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद प्रदेश में प्रभावी संगठन रहा है। इसकी स्थापना पूर्व कलेक्टर सरदार सिंह डगंस ने काफी वर्ष पूर्व की थी। पिछले वर्ष उनका निधन हो चुका है और 6 माह पूर्व इस परिषद की कमान अपर कलेक्टर भोपाल जीपी माली ने संभाली है।वह फिर से इस संगठन को प्रदेश में खड़ा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज परिषद की चिंतन बैठक का आयोजन उज्जैन में किया। जिसमें प्रदेश के विभिन्न पिछड़ा वर्ग के पचास प्रमुखों ने हिस्सा लिया।
        चिंतन बैठक की समाप्ति के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग के सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नयन के लिए यह परिषद की पहली बैठक उज्जैन में आयोजित की गई थी। इसी तरह की बैठकें पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर आयोजित की जाएगी।उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर पर चिंता व्यक्त की गई मंडल एवं महाजन आयोग की सिफारिश के 40 वर्ष के बाद भी इसका एक चोथाई  से भी कम हिस्सा पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। इसके क्रियान्वयन के लिए पूरे प्रदेश में मुहिम भी चलाने का  निर्णय लिया गया है। बैठक में मौजूद पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने अग्निपथ से चर्चा करते हुए कहा कि  ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मंशा सरकार की है। ओर सरकार इसके लिए तेयार भी है परन्तु हाईकोर्ट में प्रकरण में प्रदेश सरकार से प्रभावी रूप से उसका प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए ताकि संपूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज को जल्दी इसका फायदा पहुंच सके।
      श्री जीपी माली ने कहा कि आगामी मई माह में जनगणना की जाने वाली है उसमें धर्म, जाति वाले कॉलम में अन्य पिछड़ा वर्ग के उल्लेख को जोड़े जाने के लिए जिले से लेकर राज्य स्तर पर जनगणना आयुक्त को ज्ञापन दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।ताकि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या की वास्तविकता आंकड़ा प्राप्त किया जा सके।
      जाति प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी जटिलता दूर करने के लिए पूर्व की तरह व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की समस्याओ को दूर करने के लिए प्रदेश स्तर पर पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल बनाया जाना चाहिए। उसी तरह का जिला स्तर पर भी सलाहकार मंडल बनाया जाए।
      इस बैठक में भोपाल नगर निगम के पूर्व महापौर युवा पटेल पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनी सभा जगदीश सैनी ,ओबीसी जन जागरण समाज के प्रमुख बहादुर सिंह लोधी, सुरेंद्र सांखला, रामेश्वर ठाकुर, मुन्ना सिंह कुशवाह, प्रकाश मालवीय, गोपाल बंगरिया, मनोहर परमार आदि मौजूद थे।